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ताज़ा खबर #7: हाफिज सईद को जेल व अन्य खबरे‪ं‬ Taaza Khabar - Daily News Headlines

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20th November

Ep 7:


गुजरात में बंद रहेंगे 23 नवम्बर से स्कूल और कॉलेज।  अहमदाबाद में भी रात 9 बजे से सुबह 6  बजे तक लगा रहेगा कर्फ्यू। कोरोना के बढ़त हुए मामलों को देखते हुए उठाया गया कदम।  कोरोना के आ चुके हैं अहमदाबाद में अबतक 45000  मामले।

बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर दिया इस्तीफा। मेवालाल चौधरी के ऊपर आरोप है की उन्होंने बिहार कृषि विश्विद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर धांधली की। 16 नवम्बर को ली थी मेवालाल चौधरी ने मंत्री पद की शपथ।

जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को दस साल की जेल। आतंकी फंडिंग के मामले में दोषी पाया गया है हाफिज सईद को।  हफ़ीज़ सईद है मुंबई 26/11 हमले का मास्टरमाइंड। पाकिस्तान की आतंक निरोधी अदालत ने सईद की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है और 1.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

SEBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सहारा समूह से मांगे 626 अरब रुपये।   (SEBI) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सहारा अपने निवेशकों से ली पूरी राशि को 15 फीसद सालाना ब्याज के साथ जमा करने के कोर्ट के साल 2012 और 2015 के आदेश का पालन करने में विफल रहा है।

20th November

Ep 7:


गुजरात में बंद रहेंगे 23 नवम्बर से स्कूल और कॉलेज।  अहमदाबाद में भी रात 9 बजे से सुबह 6  बजे तक लगा रहेगा कर्फ्यू। कोरोना के बढ़त हुए मामलों को देखते हुए उठाया गया कदम।  कोरोना के आ चुके हैं अहमदाबाद में अबतक 45000  मामले।

बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर दिया इस्तीफा। मेवालाल चौधरी के ऊपर आरोप है की उन्होंने बिहार कृषि विश्विद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर धांधली की। 16 नवम्बर को ली थी मेवालाल चौधरी ने मंत्री पद की शपथ।

जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को दस साल की जेल। आतंकी फंडिंग के मामले में दोषी पाया गया है हाफिज सईद को।  हफ़ीज़ सईद है मुंबई 26/11 हमले का मास्टरमाइंड। पाकिस्तान की आतंक निरोधी अदालत ने सईद की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है और 1.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

SEBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सहारा समूह से मांगे 626 अरब रुपये।   (SEBI) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सहारा अपने निवेशकों से ली पूरी राशि को 15 फीसद सालाना ब्याज के साथ जमा करने के कोर्ट के साल 2012 और 2015 के आदेश का पालन करने में विफल रहा है।

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