Sambhasha Youth in Federal Discourse

Voting Expectation Vs Reality is the first episode of the "Road to Election" campaign. This episode is centred around the things that are to be considered while voting, and what could we expect from the election happening on Baisakh 30th. The promises that were made in the last election and the condition of those promises in this election could be one of the ways to select your representatives. 

कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत वा सरोकारमा मात्र सिमित नभई सर्वसाधरण वा कुनै जनसमुदायको सामुहिक हक, हित वा सरोकारसंग सम्बन्धित भएको विषय वा विवादलाइ सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भनिन्छ | सार्वजनिक हकको प्रचलनको लागि जुनसुकै नागरिकले पनि सबै प्रकारका रिट निवेदन दायर गर्न पाउँछ र यस्ता विवाद कानून र संविधानमा आधारित भई अदालतबाट निरूपण हुने प्रकृतिको हुन्छ | सर्वसाधरण जनतासंग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित जनस्वास्थ्य, वातावरण, शिक्षा, मानव अधिकार, विकास निर्माण, बाल अधिकार, महिला अधिकार, पिछडिएको वर्ग र समुदायको अधिकार लगायत सामाजिक चासो र सरोकारको विषयहरुमा जुनसुकै नेपाली नागरिकले पनि यस्ता सार्वजनिक विषय देखाई याचिका दायर गर्न सक्दछ। सम्भासाको आजको शृंखलामा हामी यसै विषयमा केन्द्रित रही नेपालको संबैधानिक प्रावधान, उदेश्य, निवेदक उपर हुने दायित्व, नेपाली अभ्याश, सम्बन्धित मुद्दाहरु लगायतका शीर्षकमा छलफल गर्नेछौ |



Host : Binita Subedi, Co-Created by: Rakshya Awasthi

Resources Prepared by: Binita Subedi

कुनै पनि मानिसलाई मार्ने , कुरुप बनाउने , वा अंगभंग पार्ने उदेस्यले उसको सरिरमा तेजाब फ्यालेर गरिने हिंसात्मक आक्रमणलाईनै तेजाब आक्रमण भनिन्छ | अहिलेकोअवस्थामा तेजाबआक्रमण बढ्दो अवस्थामा छ र यसले विस्व नै आतंकित छ | विस्व भरनै एक बिकराल रुप लिरहेको यस तेजाब आक्रमणका कारण महिला , पुरुस  LGBT  एवं सबै लिङ्गग का व्यक्ति प्रभावित छन् | सम्भासाको आजको शृंखलामा  विस्वका विभिन्न मुलुकहरुमा तेजाब आक्रमण र यस सम्बन्धित  विभिन्न कानूनी प्रावधानहरुका बारेमा विस्तृतमा अधध्यन गरी याे पाेडकास्ट हजुरहरु सामु प्रस्तुत गरिन्छ  |

Host : Rakshya Awasthi

Resources:

https://en.wikipedia.org/wiki/Acid_attack

https://www.actionaid.org.uk/

https://www.asti.org.uk/

https://acidsurvivors.org/

https://www.legislation.gov.uk/

https://evaw-global-database.unwomen.org/pt/countries/asia/bangladesh/2002/acid-control-act-2000-and-acid-crime-prevention-acts-2002

https://www.indiatoday.in/data-intelligence-unit

http://legislative.gov.in/actsofparliamentfromtheyear/indian-penal-code

Muluki Aparadh Samhita 2074

नेपाल र भारत बीच  सिमा विवाद कायम रहिरहेको बिधमान अवस्था र नेपालले पटक पटक पठाएका कुटनीतिक नोटलाई भारतले बेवास्ता गरेको परिपेक्ष्यमा नेपालमा,  आम  नागरिक देखि, बुद्दिजिबी र  साथ-साथै सासंदहरुले पनि यो बिषयलाई ICJ मा बहस गरिनु पर्दछ भन्ने गरेको हामी सुन्दै आएका छौ र गर्छौ पनि।सिमा, कुनै पनि सार्भभौम देशको लागि अति सम्बेदनशील र प्रतिष्ठाको बिसय हो | यसमा एकातर्फ जनताका प्रतक्ष्य भावनाहरु जोडिएका हुन्छन भने अर्को तर्फ दुई देश बिचको सदियौ देखिको सम्बन्ध पनि धरापमा पर्ने हो कि भन्ने डर !तर पनि मुख्य कुरा, कुनै पनि स्वतन्त्र देशको सीमामा धावा बोल्नु किमार्थ स्वीकार्य हुदैन |यसै सन्धर्भमा अन्तरराष्ट्रिय अदालत अर्थात् International Court of Justice (ICJ) को क्षेत्रधिकार र नेपाल-भारत सिमा विवाद समाधानमा, अन्तरराष्ट्रिय अदालतको सम्भाब्य भुमिका बारे यस पाेडकास्टमा  चर्चा गरिनेछ | ICJ मा कुनै विवाद बहस गर्न योग्य हुनको लागि,  ICJ को त्यस विवादमा फैसला गर्न क्षेत्रधिकार छ भनी स्थापित गर्नु आबस्यक हुन्छ  । जब सम्म ICJ को  क्षेत्रधिकार स्थापित हुँदैन तब सम्म ICJ ले विवादको बिषयमा केही पनि  बोल्दैन । नेपाल-भारत सिमा विवादको मुद्दा अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा जान सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरालाई मध्यनजर र विस्तृतमा अधध्यन गरी याे पाेडकास्ट हजुरहरु सामु प्रस्तुत गरिन्छ।

Host : Prajwol Bickram Rana , Co-created by: Rakshya Awasthi

Resources :    

  Malcom N. Shaw, International Law              

https://www.icj-cij.org/en/basis-of-jurisdiction

https://www.icj-cij.org/en

https://www.icj-cij.org/en/statue

https://www.un.org/en/charter-united-nations/

कुनै दुइ राष्ट्रहरुबिचको अन्तरसम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने नीति र सिद्धान्तहरूको सामूहिक एकाईलाई नै विदेश नीति या परराष्ट्र नीति भनेर बुझ्न सकिन्छ. यो विषय नितान्त गतिशील, वहुआयामिक विषय हो जसमा राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, सुरक्षा मामिला लगाएत अनेक विधाहरू समेटिन्छन्। विभिन्न राष्ट्रहरूको भिन्न-भिन्न अर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक स्थिति भएकाले देशहरुले आफ्नो वास्तविक यथार्थको धरातलमा बसेर अवस्था-अनुकूल विदेश नीति विकास गरेका हुन्छन्। यद्यपि, अफ्नो देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ताको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नै विदेश नीतिको सर्वोत्तम लक्ष हो।यसै कुरालाई मध्यनजर र विस्तृतमा अधध्यन गरी याे पाेडकास्ट हजुरहरु सामु प्रस्तुत गरिन्छ।

Host: Purak Adhikari , Co-created by; Rakshya Awasthi

Resources: Constitution of Nepal
mofa.gov.np
https://news.un.org/en/gallery/569431
https://gadebate.un.org/en/71/nepal
http://unohrlls.org/about-ldcs/istanbul-programme-of-action/
https://peacekeeping.un.org/en/nepal

नेपालमा भएकाे २०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात् , नेपाली नागरिकता सम्बन्धी कानुन बनाइयो । त्यस कानुनले समय सापेक्षको माग पूरा गर्न नसकेको आभास गरी "नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लार्इ संशोधन गर्न बनेको विधेयक", २०७५ सालमा संघीय सदनमा प्रस्तुत गरियो । तर अझै पनि यो विधेयक संघीय सदनमा विवादास्पद रूपमा चर्चाको विषय बनेर छलफलमै रहेको छ । तसर्थ नागरिक प्रमाणपत्रले राष्ट्रको नागरिकका रूपमा पहिचान दिने भएकाले, नागरिकता र यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयलार्इ संवेदनशील ढङ्गमा तर्जुमा गरिनु पर्दछ । यसै कुरालाई मध्यनजर र विस्तृतमा अधध्यन गरी याे पाेडकास्ट हजुरहरु सामु प्रस्तुत गरिन्छ। Host ; Dipsikha Guragain, Co-created by; Dikpal, Dipsikha and Sujata. 

Resources: 

Constitution of Nepal (Refer to Part 2 for citizenship-related points) 

Existing Citizenship Act (Law) Proposed Citizenship Amendment Bill (Proposed Law) 

Recommendations submitted by LGBTIQA+ community in support of more than 20+ organizations and 200+ individuals