सोपी गोष्‪ट‬ BBC Marathi Audio

भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील एनडीए आघाडीचं सरकार आता भारतात स्थापन होईल. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 240 जागी विजय मिळाला पण पूर्ण बहुमत मिळालं नसल्याने त्यांना संयुक्त जनता दल (JDU) आणि तेलगु देसम पार्टी (TDP)ची मदत घेऊन सरकार स्थापन करावं लागेल.
आंध्र प्रदेशला Special Category Status - विशेष श्रेणी दर्जा देण्यात यावा ही मागणी गेल्या दशकभरापासून अधिक काळ करण्यात येतेय. विशेष म्हणजे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये आंध्र प्रदेशाला असा विशेष दर्जा देण्याचा मुद्दा होता आणि आपण हे वचन पूर्ण करू असं त्यांनी म्हटलं होतं. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी 4 जूनला निकालाच्या दिवशी याबद्दलचं सूचक ट्वीटही केलं होतं.
भाजपला आता चंद्राबाबू नायडू आणि तेलगु देसम पार्टीची गरज असताना चंद्राबाबू राज्याला विशेष दर्जा देण्याची मोठी मागणी ठेवतील असा कयास आहे. सोबतच भाजपला पाठिंबा जाहीर करणारे नितीश कुमारही बिहारला असा विशेष श्रेणी दर्जा देण्याची मागणी करण्याची शक्यता आहे.
हा स्पेशल कॅटेगरी स्टेटस काय असतो? असा विशेष दर्जा मिळाल्याने राज्यासाठी काय बदलतं?
समजून घेऊयात सोपी गोष्टमध्ये.
रिपोर्ट - अमृता दुर्वे
निवेदन - सिद्धनाथ गानू
एडिटिंग - निलेश भोसले

मतदान करून बाहेर पडणाऱ्या व्यक्तींकडून एक्झिट पोल्स केले जातात. निवडणुकीत मतदान झाल्यानंतर निकालाबद्दलचे अंदाज याद्वारे व्यक्त करण्यात येतात. हे अंदाज कोणत्या संस्था बांधतात? ते किती अचूक असतात? समजून घेऊयात सोपी गोष्टमध्ये.
रिपोर्ट - इक्बाल अहमद
निवेदन - सिद्धनाथ गानू
एडिटिंग - निलेश भोसले

दिवसातली सगळ्यांत मोठी बातमी सोप्या भाषेत

पुण्यात मध्यरात्री दारूच्या नशेत पोर्शे कारने धकड दिल्याने दोन निष्पाप व्यक्तींचा जीव गेला. तेव्हा एक अल्पवयीन मुलगा दारूच्या नशेत कार चावलत असल्याचं समोर आलं आहे. पण 19 मेच्या रात्री जेव्हा त्या मुलाच्या रक्ताचे सँपल घेतले आणि त्याची चाचणी केली. तेव्हा या संपूर्ण प्रक्रियेत छेडछाड झाल्याचं आता पुणे पोलिसांना सांगितलं आहे. खरंच शरीरातील दारूचं प्रमाण जाणून घेण्यासाठी रक्ताची चाचणी लवकर करणं किती महत्त्वाचं असतं? या चाचणीचे रिपोर्ट कोर्टात सबळ पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकतो का?
हेच मुद्दे आपण आजच्या सोपी गोष्टमध्ये जाणून घेऊयात.
लेखन - गणेश पोळ
निवदेन - विशाखा निकम
एडिट - निलेश भोसले

केंद्र सरकारने एप्रिलमध्ये पांढऱ्या कांद्यावरची आणि मे महिन्यात लाल कांद्यावरची अशी सरसकट निर्यातबंदी उठवली. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणं अपेक्षित होतं, पण दुसरीकडे सरकारने तब्बल 40% निर्यात शुल्क लावलं. कांद्याची निर्यातबंदी, निर्यातशुल्क, बाजारातल्या कांद्याच्या किमती आणि शेतकऱ्याचा/व्यापाऱ्यांचा फायदा – तोटा या सगळ्या गोष्टींबद्दल आपण सतत ऐकतो, पण यांचं एकमेकांशी काय नातंय? पाहूया आजच्या सोपी गोष्टमध्ये
लेखन - गणेश पोळ
निवेदन - सिद्धनाथ गानू
एडिटिंग - निलेश भोसले

जगातल्या 143 देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिलीय, पण त्यांच्याकडे स्वतःची अशी एक जमीन नाही, ते वेगवेगळ्या भूभागांवर राहतात. अशातच आणखी तीन युरोपीय देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याची घोषणा केलीय. यामुळे काय बदलेल? इस्रायलला यामुळे नुकसान होईल का? पाहूया आजच्या सोपी गोष्टमध्ये
लेखन - टीम बीबीसी
निवेदन - सिद्धनाथ गानू
एडिटिंग - निलेश भोसले