पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बीच, एक पोस्ट इस दावे के साथ वायरल हुआ कि केंद्र सरकार एक एलपीजी सिलेंडर पर केवल 5 प्रतिशत टैक्स लगाती है, जबकि राज्य 55 प्रतिशत शुल्क लेता है. कीमतों को दिखाते हुए, फेसबुक पर वायरल पोस्ट में परोक्ष रूप से दावा किया गया है कि देश में एलपीजी की ऊंची कीमत के पीछे राज्य सरकार के टैक्स मुख्य कारण हैं. क्या है इस दावे की सच्चाई, सुनिए इस फैक्ट चेक पॉडकास्ट में.
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- Published21 July 2021 at 16:14 UTC
- Length5 min
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